लंबित मामलों पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा सख्त, विभागों को एक सप्ताह में प्रगति लाने का निर्देश
- Reporter 12
- 22 Dec, 2025
मधुबनी।
मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर-विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित भूमि उपलब्धता, भू-अर्जन, अतिक्रमण, सीमांकन, एनओसी जैसे मामलों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय समस्याओं का अविलंब समाधान किया जाए, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि भूमि से जुड़े मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे एडीएम राजस्व द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही विभागीय कार्यवाहियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने तथा संचालन पदाधिकारियों को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
नीलाम पत्र वाद व न्यायालयीन मामलों की विशेष समीक्षा
जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार, सीपी ग्राम, मुख्यमंत्री जनता दरबार, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित आवेदनों की क्रमवार समीक्षा की गई।
उन्होंने नीलाम पत्र वादों से जुड़े 10 बड़े बकायेदारों के मामलों की विशेष समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि बड़े बकायेदारों के लंबित मामलों को प्राथमिकता में लेकर निष्पादित किया जाए। प्रत्येक नीलाम पत्र पदाधिकारी को कम से कम पाँच बड़े मामलों का चयन कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वारंट निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित बकायेदार को डिमांड नोटिस विधिवत तामील हो चुका हो, तथा वारंट के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाए।
सेवांत लाभ व जन शिकायतों पर सख्ती
सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित प्रस्ताव छह माह पूर्व ही सक्षम प्राधिकार को भेज दिए जाएं, ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही सभी लाभ प्रदान किए जा सकें।
मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार के आवेदनों की समीक्षा में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। अनावश्यक रूप से मामले लंबित रखने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
e-Office अनिवार्य, लापरवाही पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल e-Office प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए। किसी भी स्थिति में डाक या ई-मेल से पत्र भेजने की अनुमति नहीं है। आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
योजनाओं व सुशासन सप्ताह की समीक्षा
बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संबंधित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, हर घर नल का जल योजना, पंचायत सरकार भवन, कब्रिस्तान घेराबंदी, महादलित विकास योजना, मंदिर घेराबंदी आदि की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।
इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा सुशासन सप्ताह (19 से 25 दिसंबर) के अवसर पर कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने सीपी ग्राम पोर्टल पर लंबित सभी आवेदनों का 25 दिसंबर से पूर्व निष्पादन अभियान मोड में करने तथा गुड गवर्नेंस एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज से संबंधित सक्सेस स्टोरी तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।
“जिला प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम पर जोर
जिलाधिकारी ने “जिला प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं एवं सेवाओं की जांच कर यथासंभव ऑन स्पॉट शिकायतों के निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही पंचायत निरीक्षण के दौरान आरटीपीएस काउंटर की सेवाओं की अनिवार्य जांच करने को कहा।
बैठक में एडीएम मुकेश रंजन झा, एडीएम आपदा संतोष कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट : अमरदीप नारायण प्रसाद
प्रकाशन : alamkikhabar.com
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